Rajasthan Irrigation Water : जल शक्ति मंत्रालय ने ‘हर खेत को पानी’ (Water for every field) मिशन के तहत जल संसाधन विभाग को 16.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली किश्त के रूप में मिली है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फ़ायदा मिल सकेगा।
खेतों की प्यास बुझाने वाला अभियान
यह धनराशि कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में चल रहे 84 रिपेयर-रिनोवेशन-रेस्टोरेशन कार्यों को गति देने में इस्तेमाल की जाएगी। राजस्थान सरकार इन कार्यों में 40% की हिस्सेदारी निभाते हुए 11 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। इस तरह कुल 27.50 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य संपन्न होंगे।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों की मंजूरी 11 सितंबर 2024 को दी गई थी। इन प्रयासों से लगभग 4,404 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई फिर से शुरू हो सकेगी और 2.16 लाख से अधिक किसान परिवारों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
परियोजना की कुल लागत 142.92 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 85.75 करोड़ केंद्र सरकार और 57.17 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2024-25 के दौरान पहले ही 15 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी हो चुकी है और अब तक 65% कार्यों की प्रगति भी पूरी हो चुकी है।
किसानों के जीवन में लौटेगी हरियाली
सुरेश सिंह रावत ने अपने वक्तव्य में कहा, “हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को संवारने का अभियान है।”
उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों की भी सराहना की, जिनके सतत प्रयासों से ये धनराशि स्वीकृत हुई और कार्यों को नई रफ्तार मिली।इस योजना के क्रियान्वयन से जहां सिंचित भूमि का दायरा बढ़ेगा, वहीं इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
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