नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने चुनावों के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए प्याज एक्सपोर्ट (Onion Export) पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि एक्सपोर्ट पर लगी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटाया गया है। जिसे लेकर आज शनिवार 4 मई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के किसानों ने निर्यात प्रतिबंध का विरोध किया था।
सरकार ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक़ कोई भी एक्सपोर्टर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर ($) प्रति टन से कम दाम पर इसका निर्यात नहीं करेगा। साथ ही सरकार ने प्याज निर्यात पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है।
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प्याज निर्यात अधिकारी नोटिफिकेशन
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा, ”प्याज की निर्यात नीति को संशोधित कर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति टन के एमईपी के तहत प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।” पिछले साल अगस्त में भारत सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था।
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केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मार्च में प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है।
आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन घटा है। मार्च के थोक महंगाई के आंकड़े के मुताबिक, प्याज के भाव में 50 फीसदी से अधिक उछाल आया था। जानकारों का मानना था कि सरकार प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए ही निर्यात की इजाजत नहीं दे रही है।
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