PM Kusum Yojana–C: डीजल के बढ़ते दाम और बिजली कटौती से जूझ रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है । राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए महंगे संसाधनों पर निर्भरता खत्म करने का ऐसा रास्ता दिखाया है, जो न सिर्फ उनकी जेब पर भारी पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगा। प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना-सी (PM Kusum Yojana–C) के तहत किसानों को मात्र 50,000 रुपए में 5 लाख तक के सोलर पंप देने की घोषणा की है। शेष राशि सरकार खुद वहन करेगी। सरकार के इस कदम कृषि को “हरित और आत्मनिर्भर” बनाने की दिशा में एक बड़ी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
क्या है योजना ?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 10 प्रतिशत यानी 50,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी। बाकी 4.5 लाख रुपए सरकार सीधे कंपनियों को अदा करेगी। इससे किसानों को न केवल एक बार में भारी खर्च से राहत मिलेगी, बल्कि महीने-दर-महीने डीजल या बिजली बिल की चिंता भी खत्म हो जाएगी। “यह योजना किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी।
कैसे मिलेगा लाभ?
पीएम कुसुम योजना सी का लक्ष्य प्रदेश के एक लाख किसानों तक पहुंचना है। पंजीकरण प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें 3 हॉर्सपावर तक के सोलर पंप शामिल हैं। पहले चरण में पिछले आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर नए आवेदकों को पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन के लिए किसानों को आधार, भूमि के कागज़ात, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज़ फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
मध्य प्रदेश के किसान आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 50,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी इसी पोर्टल के माध्यम से जमा की जाएगी। PM Kusum योजना से जुड़े सवालों के लिए ऊर्जा विकास निगम के कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है।
