हरियाणा की अनाज मंडियों (Grain Markets) तक पहुँचने वाले किसान और व्यापारी अब बारिश के मौसम में सड़कों की बदहाली से परेशान नहीं होना पड़ेगा । राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Minister of Agriculture and Farmers Welfare) श्याम सिंह राणा ने मंगलवार को एक अहम बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि – “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को 15 जून तक दुरुस्त कर दिया जाए।”
गौरतलब है कि मानसून के समय हर साल कृषि उपज मंडिया और उनसे जुड़ी सड़कें पानी में डूब जाती हैं , जिससे किसानों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
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मानसून से पहले मरम्मत का मिशन
श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, विपणन बोर्ड के प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चर्चा का केंद्र सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि किसानों की सुविधा और उनकी आमदनी (Income) से जुड़ी आधारभूत ज़रूरतें थीं।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में State Agricultural Marketing Board द्वारा अब तक 4353 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 3123 सड़कों की मरम्मत पहले ही पूरी की जा चुकी है। बाकी बची सड़कों को भी तय समयसीमा तक पूरी तरह दुरुस्त करने का वादा किया गया।
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मुख्यमंत्री की प्राथमिकता
कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 1 अप्रैल 2025 को दिए गए उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को 15 जून तक राज्य की सड़कों को मरम्मत कर जनता को राहत देने को कहा था। श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि वे सभी सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें, ताकि कोई भी खामी छूट न जाए।
इसके साथ ही उन्होंने पिछले 11 वर्षों में विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सभी सड़कों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि “जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने पेश कर रही है, वैसे ही हरियाणा में भी पारदर्शिता के साथ कार्यों की तस्वीर जनता को दिखाना जरूरी है।”
मंडियों में भी बदलाव की बयार
बैठक का दायरा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। श्याम सिंह राणा ने गुरुग्राम में फूल मंडी और नेचुरल ग्रेन मार्केट की प्रगति की समीक्षा की और वहां मछली मंडी स्थापित करने की संभावनाओं पर भी मंथन किया। इसके अलावा उन्होंने आढ़तियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को चर्चा कर समाधान निकालने को कहा।
DSR सब्सिडी भुगतान का आदेश जारी
विशेषत: पराली प्रबंधन और DSR (डायरेक्ट सीडिंग राइस) से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी मंत्री गंभीर दिखे। उन्होंने DSR सब्सिडी के लंबित भुगतान को तत्काल जारी करने का आदेश दिया ताकि किसानों को आर्थिक राहत समय पर मिल सके।
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