किसानों के लिए खुशखबरी! बायोगैस और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर सरकार देगी 50% तक की सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन

Subsidy on Biogas Plant: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार अब खेती को ज्यादा लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में जोरशोर से काम कर रही है। Natural farming, Biogas subsidy और Vermicompost units को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसमें पूरे राज्य के 38 जिलों को शामिल किया गया है।

बायोगैस प्लांट पर मिलेगा ₹22,500 तक अनुदान

अब तक जिस गोबर को किसान फालतू समझकर छोड़ देते थे, वही अब कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। कृषि विभाग के अनुसार, 2 घन मीटर क्षमता वाले Biogas plant लगाने पर किसानों को 50% लागत या अधिकतम ₹21,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ₹1,500 टर्न राशि भी मिलेगी, जिससे कुल सहायता ₹22,500 हो जाती है। योजना के तहत 2025-26 में 100 यूनिट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्मी कम्पोस्ट पर ₹5000 तक की सब्सिडी तय

अगर आप प्राकृतिक खाद बनाने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन है। बिहार सरकार पक्की वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर लागत का 50% या अधिकतम ₹5,000 की सब्सिडी देगी। जिन किसानों के पास पशुधन है और वे खुद खेती करते हैं, उन्हें 3 यूनिट तक ये सुविधा मिलेगी। साल 2025-26 के लिए 20,000 यूनिट्स का लक्ष्य और ₹10 करोड़ का बजट तय कर दिया गया है।

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कमर्शियल यूनिट पर मिलेगी ₹20 लाख तक की मदद

किसान उत्पादक समूह FPO, agri startups, NGOs और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए यह योजना और भी फायदेमंद है। 1000, 2000 और 3000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली commercial vermicompost units पर क्रमशः ₹6.40 लाख, ₹12.80 लाख और ₹20 लाख तक का अनुदान मिलेगा। यहां 40% की दर से सब्सिडी दी जाएगी और शुरुआती चरण में 10 यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है।

बिहार सरकार की बायोगैस और वर्मी कम्पोस्ट सब्सिडी योजना 2025-26

नोट – वर्मी कम्पोस्ट योजना के लिए ₹10 करोड़ और कमर्शियल यूनिट्स के लिए ₹2 करोड़ मंजूर किए गए है ।

सरकार का विजन

इस योजना को शुरू करने की पीछे सरकार का विजन स्पष्ट है! जो की खेती में आत्मनिर्भरता लाना और पर्यावरण को बचाना है । गोबर और जैविक अपशिष्ट को उपयोग में लाकर किसान अब खुद खाद बना सकेंगे, गैस बना सकेंगे, और बाज़ार में बेच भी सकेंगे। इससे ना केवल किसानों की आय (income) बढ़ेगी, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी।

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