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नई दिल्ली। अगर आप रोज़ाना बाइक (Bike) या स्कूटी (Scooty) से सफर करते हैं, तो एक बड़ी खबर आपके लिए है। देशभर के हाईवे पर दोपहिया वाहन (Two-Wheeler) चालकों को भी अब टोल टैक्स (Toll Tax) चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा! सरकार जल्द ही एक ऐसी नया नियम लाने जा रही है जिसमे अब टू-व्हीलर चालकों को भी टोल देना पद सकता है । आइए जाने क्या है पूरी खबर
15 जुलाई से बदल दोपहिया वाहनों के लिए नियम
इंडिया टुडे की द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार 15 जुलाई 2025 से देशभर के हाईवेज़ (Highways) पर दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूली की तैयारी में है। फिलहाल इस फैसले को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन नीति-निर्माण की प्रक्रिया में यह मुद्दा प्रमुखता से चर्चा में है। परिवहन नीति (Transport Policy) में इस नए बदलाव के बाद दोपहिया वाहनों से हाईवेज़ पर सफर करना आम जनता के लिए महंगा हो जाएगा
अब तक टोल फ्री था बाइक का सफर
देश के अधिकांश नेशनल हाइवेज़ और एक्सप्रेसवे पर अभी तक बाइक और स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों से किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लिया जाता । इसका तर्क यह रहा है कि टू-व्हीलर्स सड़क पर न तो भारी दबाव बनाते हैं और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना नुकसान पहुंचाते हैं जितना भारी वाहन करते हैं। लेकिन अब सरकार का नजरिया बदलता नजर आ रहा है।
टू-व्हीलर के लिए FASTag जरूरी हो सकता है
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बाइक राइडर्स (Bike Riders) को भी फास्टैग (Fastag) लगवाना पड़ेगा। उन्हें यह टैग अपने बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट से लिंक करना होगा। इस फास्टैग को फिर अपने वाहन पर चिपकाकर हाईवे टोल प्लाज़ा से गुजरना होगा, जहां ऑटोमैटिक पेमेंट कटेगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ कार, जीप और भारी वाहनों के लिए अनिवार्य थी।
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Two Wheeler Toll Tax के पीछे सरकार की क्या है मंशा?
भारत में कुल सड़क ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा टू-व्हीलर्स का है। सरकार का मानना है कि सड़क विकास और रख-रखाव में यह वर्ग भी बराबरी से हिस्सेदार बने। Infrastructure पर बढ़ते खर्च, नए एक्सप्रेसवे और मेन्टेनेंस लागत को देखते हुए अब एक ‘सस्टेनेबल रोड फंडिंग मॉडल’ की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसमें सभी उपयोगकर्ताओं से कुछ न कुछ योगदान लेने की नीति बनाई जा रही है।
दोपहिया वाहन टोल का क्या होगा असर?
यदि यह फैसला लागू होता है, तो देश के करोड़ों बाइक राइडर्स की जेब पर इसका असर पड़ेगा। विशेष रूप से उन लोगों पर, जो रोज़ाना लंबी दूरी तय करते हैं या हाइवे के ज़रिए ऑफिस, डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं। वहीं, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज़ नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फील्ड लेवल पर तैयारी शुरू हो चुकी है।
बाइक/स्कूटी के लिए कितना देना होगा टोल?
भारत में टू-व्हीलर चलाना अब उतना सस्ता नहीं रहेगा, जितना आज है। सरकार के इस कदम से भले ही सड़क विकास के लिए नया रास्ता खुले, लेकिन आम जनता खासकर मध्यम वर्ग के लिए यह एक और बोझ बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसके लिए क्या दर तय करती है और क्या कुछ राहत भी दी जाएगी? अभी तक इस बारे में सरकार की तरफ़ से किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है।
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