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Free Bijli Yojana Rajasthan : राजस्थान की धरती पर सूरज चाहे जितना भी चमके, हर घर तक रौशनी पहुंचाने के सरकार के वादे अब तक अधूरे ही नज़र आ रहे हैं। राजस्थान फ्री बिजली योजना (Free Electricity Scheme In Rajasthan) का सपना हर घर को रोशन करने का था, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी प्रदेश के करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से वंचित हैं। सरकारी कागज़ों में योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अलग है।
36 लाख उपभोक्ताओं योजना से बाहर
सरकार की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। लेकिन अब सामने आया है कि तक़रीबन 36 लाख उपभोक्ता अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए हैं। इनमें से कई वो हैं जिन्होंने हाल ही में घर खरीदा या बनाया है। सवाल यह है कि इन लोगों का क्या कसूर है? क्या ये लोग सिर्फ इसलिए इस योजना से बाहर रहेंगे क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है?
‘सूर्य’ की उम्मीद या भ्रम?
जो उपभोक्ता योजना से वंचित हैं, उन्हें सरकार ने ‘पीएम सूर्य घर योजना’ में सोलर पैनल (Solar Panel) लगाने का विकल्प दिया है। इसके तहत 15 पैसे प्रति यूनिट की राहत देने की बात कही गई है। लेकिन यहां भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
सवाल उठता है –
क्या ये राहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर से मिलने वाली छूट से अलग होगी?
या फिर सिर्फ एक ही बार की राहत दी जाएगी?
ऊर्जा विभाग ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि उपभोक्ताओं को दोनों लाभ एकसाथ मिलेंगे या नहीं। इससे उपभोक्ता न केवल भ्रमित हैं, बल्कि वे सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने लगे हैं।
सोलर पैनल से कितनी होगी बचत?
सरकार के अनुसार, सोलर सिस्टम लगाने पर उपभोक्ताओं को 50 हजार से लेकर 95 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देती है।
मसलन:
- 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 78,000 रुपये केंद्र से और 17,000 रुपये राज्य से सब्सिडी मिलती है – यानी कुल बचत 95,000 रुपये तक।
हालांकि, यह राहत उन्हीं को मिलेगी जो योजना में रजिस्टर्ड हैं। सवाल फिर वही – जो योजना से बाहर हैं, उनका क्या?
पीएम सूर्यघर योजना सब्सिडी
| सोलर क्षमता (किलोवाट) | केंद्र सरकार की सब्सिडी (₹) | राज्य सरकार का सहयोग (₹) | कुल अनुमानित बचत (₹) |
|---|---|---|---|
| 1.1 किलोवाट | ₹33,000 | ₹17,000 | ₹50,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹17,000 | ₹77,000 |
| 3 किलोवाट | ₹78,000 | ₹17,000 | ₹95,000 |
| 4 किलोवाट | ₹78,000 | ₹17,000 | ₹95,000 |
| 5 किलोवाट | ₹78,000 | ₹17,000 | ₹95,000 |
नोट – इस योजना के तहत कुल 1.04 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता शामिल हैं।
कुछ जरूरी सवाल जिनका जवाब अब भी अधूरा है
- क्या सरकार उन उपभोक्ताओं को भी जोड़ने पर विचार कर रही है जो अब तक योजना में शामिल नहीं हो पाए?
- जो पहले ही सोलर पैनल लगा चुके हैं, क्या उन्हें भी 17 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी?
- बहुमंजिला इमारतों में जहां एक ही कनेक्शन से सभी फ्लैटों को बिजली मिलती है, वहां फ्लैटधारकों को यह लाभ कैसे मिलेगा?
सरकार से उम्मीदें कायम, लेकिन स्पष्टता जरूरी
राजस्थान सरकार की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है। उपभोक्ता यह जानना चाहता है कि क्या वाकई उसके घर की रौशनी सरकारी योजनाओं से जुड़ी उम्मीदों से आएगी या वह सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगी।
अब समय आ गया है कि सरकार भ्रम की स्थिति को खत्म करे और हर उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से यह बताए कि उसे किस योजना का लाभ मिलेगा और कैसे।
