Poly House Subsidy 2025: राजस्थान की धरती पर एक नई क्रांति की बुनियाद रखी जा रही है-और इस बार बीज हैं तकनीक, प्रशिक्षण और सरकार का मजबूत साथ। राज्य सरकार अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर किसानों को ‘मिनी इजराइल मॉडल’ (Mini Israel Model) की ओर ले जा रही है, जहां तकनीक और संरक्षण की मदद से हर मौसम में खेती मुमकिन होगी।
बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में अब वह सब हो रहा है, जिसकी कल्पना एक समय में केवल विदेशों में की जाती थी। पॉलीहाउस, शेड नेट, ड्रिप सिंचाई, सोलर पंप जैसे अत्याधुनिक साधनों से लैस एक नया हॉटिकल्चर मॉडल (Horticulture Model) तैयार किया जा रहा है, जहां किसान नई तकनीक से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे।
पॉलीहाउस निर्माण पर मिलेगी अब 95% सब्सिडी
सरकार की यह योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पॉलीहाउस निर्माण (Polyhouse Construction) पर अब 95% तक की सब्सिडी दी जा रही है — यानी किसान को केवल 5% लागत वहन करनी होगी। इसके जरिए किसान सालभर सब्जी, फूल, औषधीय पौधों जैसे नकदी फसलों की खेती कर सकेंगे।
योजना के तहत 2000 वर्गमीटर तक के पॉलीहाउस निर्माण के लिए अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत दिया जा रहा है। खास बात ये है कि सिर्फ पॉलीहाउस ही नहीं, किसानों को कम से कम चार और तकनीकी संसाधनों (जैसे सोलर पंप, ड्रिप, मल्च, लॉ टनल) का भी लाभ मिलेगा।
लूणकरणसर में बन रहा है ‘मिनी इजरायल’
हाल ही में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने लूणकरणसर के सहनीवाला गांव में तैयार हो रहे हाइटेक मॉडल का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, जैतून फार्म और प्रोसेसिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया। सहनीवाला गांव को ‘मिनी इजरायल’ के रूप में विकसित करने की दिशा में काम जारी है।
इस मॉडल के तहत 30 किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे तकनीक का सही उपयोग कर खेती को मुनाफे का सौदा बना सकें। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम वार्षिक स्तर पर तय हों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएं।
कैसे मिलेगा फायदा और कहां करें आवेदन?
राजस्थान सरकार के राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कृषि विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
- आधार/जनाधार कार्ड
- छह माह के भीतर की जमाबंदी की नकल
- मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट
- सिंचाई स्रोत का प्रमाण
- मान्य फर्म से कोटेशन
- SC/ST/Laghu/Seemant किसान प्रमाण-पत्र
ध्यान देने योग्य बातें:
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि और सिंचाई सुविधा होनी चाहिए।
- निर्माण केवल विभागीय स्वीकृति के बाद ही शुरू हो सकता है।
- 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
- अनुदान सीधे किसान के खाते या निर्माता को स्थानांतरित किया जाएगा।
कितना मिलेगा लाभ? जानिए गणित
इकाई लागत के आधार पर पात्रतानुसार किसानों को 50, 70 अथवा 95 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा ।
- 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए ₹1060 प्रति वर्ग मीटर
- 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए ₹935 प्रति वर्ग मीटर
- 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए ₹890 प्रति वर्ग मीटर
- 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर ₹844 प्रति वर्ग मीटर
- शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए एक हजार से चार हजार वर्ग मीटर पर 710 रुपये प्रति वर्गमीटर लागत के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है
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