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Solar Rooftop Subsidy Scheme : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (CG Cabinet Meeting) ने राज्य की ऊर्जा दिशा को एक नई रोशनी दी। इस अहम बैठक में ऐसा फैसला लिया गया जो न केवल आम जनता की जेब पर रहे आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा ।
Solar Rooftop पर सरकार देगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत अब छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि राज्य के हर इच्छुक घर को सोलर रूफटॉप लगाने में केंद्र सरकार की मदद के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 30 हजार रुपये तक होगी, जो सीधे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचेगी।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि न केवल व्यक्तिगत घरों को, बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज़ और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि यह राशि अग्रिम रूप से CSPDCL को दी जाएगी, जो इसे लाभार्थियों तक पारदर्शिता के साथ वितरित करेगी।
2025-26 के लिए 60 हज़ार घरों का लक्ष्य
सरकार ने राज्य में वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant) लगाने का संकल्प लिया गया है। यानी अगले दो वर्षों में 1.30 लाख घर सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। इसके लिए 2025-26 में 180 करोड़ और 2026-27 में 210 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था भी की गई है।
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कैसे मिलेगा लाभ – जानिए
यह सहायता सोलर प्लांट की क्षमता पर निर्भर करेगी। जिसके लिए सरकार द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए है वो इस प्रकार है।
- 1 किलोवाट प्लांट पर: केंद्र सरकार से ₹30,000 और राज्य सरकार से ₹15,000 यानी कुल ₹45,000 की सब्सिडी।
- 3 किलोवाट प्लांट पर: केंद्र से ₹78,000 और राज्य से ₹30,000 यानी कुल ₹1,08,000 की सहायता।
यह कदम न केवल बिजली के बढ़ते खर्च से राहत दिलाएगा, बल्कि घरों को ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बनाएगा।
घरेलू उपभोक्ता को मिलेगी प्राथमिकता
CSPDCL इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी और यह कार्य भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमें केवल सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसकी पारदर्शी निगरानी की जाएगी।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त सहायता का लाभ उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है। यह तिथि योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तय की गई है।
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